विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि विचाराधीन छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक कुन सरकार मातहत रहने, कुन तहको सरकारको भूमिका के हुने, शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकास्ने लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्ना मत रहँदै आएका छन् ।
२५ असोज २०८० देखि संसदमा विधेयक दर्ता भए लगत्तै शिक्षकहरूको आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूसँग सरकारले सहमति गरेको थियो । तर, विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा संसदले निचोड निकाल्न सकिरहेको छैन ।
तथापि, विधेयकमाथि रहेका विषयमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफल गरिरहेको छ । समिति सभापति अम्मबहादुर थापाका अनुसार विधेयकमाथि सांसदहरूले १५२ समूहमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल सकिएको छ । अब विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी छ ।
यसअन्तर्गत बुधबार समितिले बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा लिँदै पूर्वशिक्षा मन्त्री समेत रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमतिमा टुंग्याउने र नेपालको शैक्षिक गुणस्तर विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेकी छन् ।
सांसद सुमनाका अनुसार,
१. प्रारम्भिक वाल विकास शिक्षा (ईसीडी) सुधार हो ।
केही समय अगाडि आफूले दैलेख र कालीकोटका विभिन्न विद्यालयको भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘हामीलाई सबै विद्यालयलाई एउटै व्यवहार गर्ने गरी गयौं भने उचित हुँदैन ।’
कर्णालीका विद्यालयहरूमा जाँदा आफूलाई एकदमै कमजोर जनशक्ति उत्पादन भइरहेको महसुस भएको उनले सुनाइन, ‘कर्णालीका विद्यालयहरूलाई हेर्ने हो भने हामीले भारतमा गएर मजदुरी गर्नका लागि मात्रै विद्यार्थीहरु उत्पादन गरिरहेका छौं भन्ने लाग्यो ।’ यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि ईसीडीदेखि नै सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन ।
‘ईसीडीको मर्म घाम तापेर समय बिताउने होइन । तर, त्यस्तै भइरहेको छ । म हरेक विद्यालयमा गएँ अवस्था यस्तै थियो,’ उनले भनिन् । ईसीडीको अभ्यासलाई सुधार गरेर बालबालिकाको मनस्थिति विकास गर्ने गरी सुधारको नीति विद्यालय शिक्षामार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको आग्रह छ ।
२. विद्यालय जाउँ-जाउँ लाग्ने वातावरण ।
विद्यार्थीहरु स्वतः विद्यालय जान उत्प्रेरित हुनुपर्ने र यसखालको वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘कर्णालीका विद्यार्थीहरूलाई भेटेँ । १० बज्न लागेको थियो । एक जना विद्यार्थीलाई स्कुल जान पर्दैन भनेर सोध्दा ‘सरकारी स्कुल हो जति खेर गए पनि हुन्छ’ भनेर जवाफ फार्काए,’ सांसद सुमनाले समितिको बैठकमा सुनाइन । यो विद्यार्थीमा परेको मनस्थितिको एउटा उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो मनस्थिति परिवर्तन नगरी शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने बताइन ।
३. सरकारी शिक्षकलाई निजी स्कुल चलाउन नदिने ।
सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकले निजी स्कुल खोल्ने र सरकारी स्कुललाई केवल सरकारी सुविधा लिने थलो बनाउने प्रवृतिलाई कानुन बनाएरै रोक्नुपर्ने सांसद सुमनाको मत छ ।
‘एउटा स्कुल यस्तो पनि भेट्टाएँ जहाँ प्राधानाध्यापक सरले आफैं प्राइभेट बोर्डिङ चलाउनुहुँदो रहेछ । आफू कार्यरत सरकारी विद्यालयबाट २० मिनेटको पैदल दुरीमा प्राइभेट बोर्डिङ रहेछ’ सांसद सुमनाले सुनाइन । सरकारी स्कुलमा कार्यरत सरकारी शिक्षकलाई यसो गर्न दिँदा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न नसकिने उनले बताइन ।
४. दुर्गम र सुगम छुट्याएर नीति बनाउने ।
नेपालको हालको शैक्षिक असमानतालाई हटाउन सबै क्षेत्रका सबै विद्यालयलाई एकै ठाउँमा राखेर बनाइने नीतिले सम्बोधन गर्न नसकिने उनले बताइन ।
‘जुन क्षेत्रहरू आर्थिक रूपमा एकदम पिछडिएको छ । त्यो क्षेत्र र सुगम क्षेत्रलाई एकै रूपले हेर्यौं भने हामीले हाम्रो विद्यार्थी र भविष्यप्रति न्याय गरिरहेका हुदैनौं,’ उनी भनिन् ।
५. आवासीय विद्यालय स्थापनामा जोड ।
यो अवधारणा लागु गर्न सके दुर्गम क्षेत्रको विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सकिने उनको आग्रह छ ।
उनी भन्छिन्, ‘हामीले समर भेकेसन र विन्टर भ्याकेसनमा तपाईंहरूका बच्चा तपाईंहरूसँग आउँछन् । बाँकी समय आवासीय रूपमा विद्यालयमा रहन्छन् भनेर अभिभावकलाई भन्ने गरी यो मोडालिटीमा अभिभावकलाई अप्सन दिन सक्नुपर्छ । यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्ने छ ।’
६. अभिभावक र विद्यार्थी स्वयंलाई विद्यालयप्रति अपनत्व गराउने । यसो गर्दा कतिपय न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
‘गाउँको स्कुल हो । त्यहाँ केयरिङ एटिच्युड नभएको पाएँ । जहाँ सुकुल बुन्न धेरैलाई आउँछ । तर, विद्यालयमा चिसोबाट बच्चाहरूलाई बचाउने गरी कुनै व्यवस्थापन गरिएको थिएन’ उनले कर्णालीका विद्यालयहरूको भ्रमण अनुभव सुनाइन ।
सिप अनुसार अभिभावकले समेत अपनत्व लिएर योगदान नगर्दा यस्तो हुन गएको उनलाई लाग्छ । ‘९/१० कक्षामा विद्यार्थी हरेकले एउटा एउटा चकटी बुनेर विद्यालय लैजाने हो भने चिसोबाट बच्न सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘स्रोत पुगेन भनिरहेका हुन्छन् । स्रोत पुगेको छैन तर, अभिभावकको अपनत्व भए कतिपय समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ ।’
कक्षा कोठामा डेस्क र बेच्न थुपारिएर राखिएको समेत देखिएको भन्दै उनी थप्छिन्, ‘९/१० कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले ती डेस्क बेन्च आफैं बनाउन पनि सक्छन् । हामी प्रावधिक शिक्षा भनिरहेका छौं भने बिग्रेका डेस्क बेन्च बनाउने काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।’
यी सबै नहुनुको कारण अभिभावक र विद्यार्थी स्वयमलाई विद्यालयप्रति अपनत्व दिलाउन नसक्नु रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको दोहोर्याउँदै सांसद सुमनाले यो अवस्थालाई समेत सुधार गर्ने गरी शिक्षा नीति तय गरिनुपर्ने बताइन ।
७. विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय नहुँदा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको आफ्नो अनुभव रहेको उनले सुनाइन ।
‘जति अपनत्व विद्यालयप्रति शिक्षकले र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्ने हो त्यो नलिएको पाएँ । यसमा सुधार गर्नैपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनैपर्छ,’ उनले भनिन् ।
८. सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्तानले अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ।
यसो गर्न सकिए सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न मद्धत पुग्न सक्ने उनलाई लाग्छ । ‘शिक्षकहरूको, ब्युरोक्रेसीको, राजनीतिक मान्छे, हामीहरू जस्तो मान्छे जो सार्वजनिक पद धारण गरेको ती सबैको बच्चाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी स्कुलमै पढाउने व्यवस्था गर्ने हो भने सुधार हुन्छ कि !,’ सांसद सुमनाले भनिन् ।
९. शिक्षक र स्थानीय सरकारको माग सम्बोधन हुने गरी बीचको बाटो खोज्ने । यसो गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउन सहज हुने उनको बुझाइ छ ।
‘शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत रहनेगरी पठाए आन्दोलन गर्छौं भनेका छन् । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले संविधान विपरीत ऐन बनाए मुद्दा हाल्छौं भनेका छन् । यो मिलाउनु एकदम पेचिलो विषय छ,’ उनले भनिन् । यसको समाधान हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा गएर नहुने उनको राय छ ।
‘नयाँ नियुक्ति हुने शिक्षकहरूलाई मात्रै स्थानीय सरकार मातहत रहने गरी जान सकिन्छ कि !,’ उनले भनिन् । यसमा समाधान गर्दा दुवै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने र संविधान अनुसार पनि हुने गरी उपाय निकाल्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
१०. बसाइँसराइको प्रवृत्ति हेरेर नीति बनाउने ।
दीर्घकालीन रूपमा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन र राज्यको लगानीको संरक्षणका लागि बसाइँसराइको प्रवृत्ति हेरेर नीति बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनी भन्छिन्, ‘माइग्रेसनको प्यार्टन हेरेर कसरी काम गर्ने हो हेर्नुपर्छ । यो गर्ने हो भने हामीले शिक्षाको विज्ञसँग मात्रै नभएर डेमोग्राफर विज्ञलाई बोलाएर बुझ्नुपर्छ । हाम्रो माइग्रेसनको प्यार्टन के छ भनेर ।’
११. शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात मिलाउने ।
यसो गर्न नसकिएकाले कतै शिक्षक भन्दा विद्यार्थी कम कतै एउटा शिक्षकले सयौं विद्यार्थीलाई एकै पटक पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन । ‘शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिलेको तथ्याङ्क त सार्वजनिक नै छ । यो जसले पनि महसुस गर्न सक्छ’ उनले भनिन् ।
यो काम स्थानीय सरकारले आफैं गर्न सक्ने र यसका लागि सहज हुने गरी नीति बनाइनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
१२. स्थानीय सरकारलाई विद्यालय गाभ्ने अधिकार ।
एकदमै कम विद्यार्थी रहेको भएता पनि विद्यालय राखिराख्ने अवस्थाले समेत शैक्षिक गुणस्तरमा समस्या पारेको उनलाई लाग्छ ।
‘स्कुल मर्जरको कुरा हामीले गरिराख्नु पर्दैन नि । पालिकाले आफैं गर्न सक्छ’ उनले भनिन् । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाइदिन सक्ने उनको आग्रह छ ।
विद्यालय स्थापना तथा संचालन मापदण्ड अनुसार स्थानीय सरकारले अनावश्यक विद्यालय आफैं बन्द गराउँदै जान सक्ने भएकाले यो अधिकार प्रयोगका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन । पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेकी सांसद सुमना भन्छिन्, ‘जुन काम स्थानीय तहको हो उसको ति काममा संघबाट दखल अन्दाज नगरौं ।’
